राजस्थान के बेरोजगारों के लिए 35 महीनों में कांग्रेस सरकार द्वारा किये गए प्रयासों को बताने के लिए उठी श्वेत पत्र की मांग

शेखावाटी समाचार!!! विधानसभा के मंगलवार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां और विधायक वासुदेव देवनानी सहित 6 विधायकों ने बेरोजगारी मामला उठाते कहा कि गहलोत सरकार का 35 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन सरकार अपने जन घोषणापत्र के अनुसार ना युवाओं को रोजगार दे पाई और ना ही बेरोजगारी भत्ता। राजस्थान 27.6 प्रतिशत के साथ देश का सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य

है। सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने बेरोजगारों को भत्ता मिला। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने भी संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग के साथ राजस्थान में सरकारी नौकरियों में इस प्रकार की प्रक्रिया और नियम बनाने की मांग की जिससे प्रदेश में केवल यहां के ही युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिल सके। शर्मा ने कहा संविदा कर्मी नियमित होने का लम्बे समय से इंतजार कर रहे हैं|

श्वेत पत्र (White paper) क्या होता है

‘श्वेत पत्र’ एक शब्द है, जिसे ब्रिटेन से शुरू किया गया था। इसके बाद साल 1922 में ‘चर्चिल ह्वाइट पेपर’ सम्भवतः पहला श्वेत पत्र था। यह एक ऐसा दस्तावेज है, जो प्रमुख रूप से सफाई देने का काम करता है | इसलिए यह इस बात की सफाई देने के लिए था कि, ब्रिटिश सरकार यहूदियों के लिए फलस्तीन में एक नया देश इसरायल बनाने के लिए 1917 की बालफोर घोषणा को किस तरह अमली जामा पहनाने जा रही है क्योंकि, कनाडा के साथ-साथ दूसरे अन्य देशों में भी यही परम्परा है। यह जारी करना परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इसके बाद सन 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला किया गया था, तो उसके बाद 1948 में भारत सरकार ने एक दस्तावेज जारी किया और उसने अपनी तरफ से पूरी स्थिति को स्पष्ट किया था। फिर मई भारत सरकार ने 2012 में  काले धन पर  को लेकर और अभी कुछ वर्षों में रेलवे को लेकर श्वेत पत्र जारी किया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक विषयों पर श्वेत पत्र जारी  किये गए है। इसलिए सरकार किसी नीति को लागू करने से पहले उसके बारे में सभी तरह की जानकारीयां  उपलब्ध कराने के लिए श्वेत पत्र जारी कर सकती है | इसके साथ ही विपक्ष द्वारा भी सरकार पर किसी विषय से सम्बद्ध श्वेत पत्र जारी करने का दबाव बनाया जा सकता है।